भारत–चीनसँग त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव, विज्ञ भन्छन्–‘राम्रो सुरुवात तर कूटनीतिक चुनौती ठूलो
भारत–चीनसँग त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव, विज्ञ भन्छन्–‘राम्रो सुरुवात तर कूटनीतिक चुनौती ठूलो’
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यसलाई विज्ञहरूले महत्वपूर्ण र सकारात्मक राजनीतिक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम तथा सीमापार विपद्को प्रभावलाई सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्र उपयोगी हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ। यद्यपि प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न बलियो कूटनीतिक पहल, प्राविधिक तयारी र तीनै देशबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले समेत जलवायु विपद् नेपाल र चीन दुवैका लागि साझा समस्या भएकाले नजिकबाट सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्। उनले संयुक्त विपद् पूर्वसूचना, प्रतिरोध तथा प्रतिकार्य संयन्त्र सुदृढ गर्ने, वैज्ञानिक सहकार्य बढाउने र ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रमा मानव तथा प्रकृतिबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।
अल्पविकसित मुलुकहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मञ्जित ढकालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई बलियो राजनीतिक संकेतका रूपमा लिन सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार उच्च राजनीतिक तहबाट विषय उठेपछि अब प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा सहकार्यका लागि बाटो खुलेको छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको प्रतिकार्य, स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान, ग्लेसियर अनुगमन र प्राविधिक विज्ञताको क्षेत्रमा तत्काल सहकार्य अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्समा कार्यरत डा. डिबी कट्टेलले पनि प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल, चीन र भारतको पानीको स्रोत एउटै हिमाली प्रणालीसँग जोडिएकाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, यस्तो संयन्त्र निर्माणका लागि बलियो कूटनीति र सहकार्य व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट संरचना आवश्यक हुने उनले बताए।
कट्टेलका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हजारौं अनुसन्धान भए पनि ती अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माणमा पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्। नेपाल र चीनबीच डेटा आदानप्रदान तथा नदीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी सहकार्य भइरहे पनि भारतसँग सीमापार विषयमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
विदेश मामिला तथा सुरक्षाविज्ञ डा. इन्द्र अधिकारीले जलवायु संकटलाई केवल नेपाल, भारत र चीनको सीमाभित्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताइन्। उनका अनुसार हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभाव फैलिने भएकाले समान हित भएका भुटान, अफगानिस्तान, म्यानमारलगायत मुलुकलाई समेत सम्भावित सहकार्यमा जोड्न सकिन्छ।
अधिकारीले नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने मात्र नभई आफ्नै विकास नीतिमा समेत वातावरणमैत्री परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्। हिमाल पग्लिने क्रमको प्रभाव समुद्री सतहसम्म पुग्ने भएकाले प्रभावित अन्य मुलुकसँग समेत कूटनीतिक रूपमा सहकार्य र लबिङ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यले पनि अन्तरदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार चीन र भारतसँग वैज्ञानिक सहकार्य भइरहे पनि जनस्तरको सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत नयाँ प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बज्राचार्यले बताए। सामान्य अप्टिकल स्याटेलाइटले बादल लागेको अवस्थामा प्रभावकारी सूचना दिन नसक्ने भएकाले राडार स्याटेलाइटलगायत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालसँग आफ्नै स्याटेलाइट नभएकाले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र डेटा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
बज्राचार्यका अनुसार अत्यधिक वर्षाका कारण आउने बाढीको पूर्वानुमानमा केही प्रगति भए पनि हिमपहिरो तथा नयाँ प्रकृतिका विपद्को पूर्वसूचना अझ चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रिमोट सेन्सिङ र आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्रको प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक सुरुवात मानेका छन्। तर, राजनीतिक घोषणालाई प्रभावकारी संयन्त्रमा परिणत गर्न नेपालले भारत र चीनसँग समानान्तर कूटनीतिक संवाद, वैज्ञानिक सहकार्य, तथ्यांक आदानप्रदान र स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।